मिशन शक्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सलाहकार उपलब्ध न होने की स्थिति में, विधिक परामर्श सेवाएँ किसी ऐसी महिला को आउटसोर्स की जा सकती हैं, जिसके पास कानून में डिग्री हो अथवा विधिक प्रशिक्षण/कानूनों का ज्ञान हो, तथा जिसने महिला-संबंधित किसी सरकारी या गैर-सरकारी परियोजना/कार्यक्रम में जिला स्तर पर कम से कम 3 वर्षों का प्रासंगिक अनुभव प्राप्त किया हो। इसके अतिरिक्त, यह सेवा किसी ऐसे प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता (Practicing Lawyer) को भी सौंपी जा सकती है, जिसे किसी भी न्यायालय में कम से कम 2 वर्षों का वाद-विवाद (Litigation) का अनुभव हो।

न्यूनतम अनुभव: सरकारी / निजी / अर्ध-सरकारी किसी भी संस्था में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य।